भाद्र ९, २०७२- राप्रपा नेपालका कमल थापाले संविधान निर्माणको अन्तिम
समयमा जनतामा उत्साह र उमंग हुनुपर्नेमा जनता निरास र आक्रोशित भएका र देश
आन्दोलनरत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको परिमार्जित
विधेयक २०७२, माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, 'संविधान निर्माणमा कोही
बाधक भए त्यो शक्ति को हो ?, देशभित्रको शक्ति हो वा बाहिरको हो ? जनतालाई
स्पष्ट पार्नुपर्ने र अमूर्त कुरा गर्न नहुने बताए ।'
सभासद् थापाले
चार राजनीतिक दलका नेताको निहित स्वार्थका कारण अहिलेको विषम परिस्थिति
सिर्जना भएकाले नेताहरूले आरोप र प्रत्यारोप गर्नुभन्दा आत्मसमीक्षा
गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधान निर्माणमा सभासद्ले चार दलका नेताको
निर्णयमा छाप लगाउनुबाहेकको काम गर्न पाएका छैनन् भन्दै यसले संविधानसभालाई
राणाकालीन भारदारी सभामा परिणत गरेको जस्तो देखिएको हुँदा शीर्ष नेताले यो
दम्भ छोड्नुपर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिलाई इंगित गर्दै उनले भने, '२४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाबारे छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने तपाइँ को हो ?'
थापाको
भनाइप्रति नियमापत्ति गर्दै जनाउँदै नेकपा (एमाले)का कर्णबहादुर थापाले
संविधानसभालाई राणाकालीन भारदारी सभासँग तुलना गरेर संविधानसभाको अपमान
भएको छ बताए । एमाले नेता थापाले भने, 'यसरी संविधानसभाको अपमान हुने गरी
बोल्न पाइँदैन ।'
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभासद् थापाको
नियमापत्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि राप्रपाका थापाले आफूले संविधानसभालाई
भारदारीसभा नभनेको तर सत्तारुढ दलले नै भारदारी सभाजस्तो बनाएको आरोप लगाए ।
धर्मका
विषयमा छलफल हुनै सक्दैन भन्ने संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति
समितिका सभापतिको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै नेता थापाले संविधानसभामा हरेक
विषयमा छलफल हुनुपर्ने, हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेका बहुसङ्ख्यक जनताको माग
सम्बोधन हुनुपर्ने र धर्म परिवर्तन गराएर जनतालाई मुर्ख गराउने काम
रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सभासद् कमल थापाले आफूले संविधानसभामा
टेक्ने ठाउँमात्र खोजेको, धेरै कुरा मागेका छैनौँ भन्दै टेक्ने ठाउँसम्म
पनि नपाएको र जस्तोसुकै विकल्प अपनाउन पनि तयार रहेको बताए ।
यसैगरी
छलफलमा भाग लिँदै मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार
गच्छदारले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरिसकेको गणतन्त्र चार राजनीतिक
दलका नेताको कोठाको निर्णय होइन भन्दै अघिल्लो संविधानसभामा रहेका अधिकांश
नेताहरू अहिलेको पनि संविधानसभामा रहेको र खाली आकारमा मात्र ठूलो र
सानोमात्र भएको बताए ।
मधेसी मोर्चाबाट उठाइएका कुरालाई अनुचित थियो
भन्नु गलत हुने भन्दै उनले पटक–पटक अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर पनि मधेसी,
थारुलगायतका आदिवासी समुदायले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा
मधेस आन्दोलनले तिनको अधिकार स्थापित गरेको बताए ।
स्थापित भइसकेको
अधिकारलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिँदै उनले
सात प्रदेशको खाकाले देशको समस्या समाधान नगर्ने हुँदा आठ प्रदेश बनाउन माग
गरे ।
यही संविधानसभाबाट मस्यौदा संविधानको विधेयक संशोधन गरी आठ
प्रदेश बनाउन माग गर्दै उनले आफू संविधान संशोधनको अन्तिम सयमसम्म
संविधानसभाभित्र रहने त्यसपछि माग पूरा नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिने बताए
नेकपा
(माले)का महासचिव एवम् सभासद् सिपी मैनालीले संविधानको मस्यौदाबाट
धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउँदैमा मुलुकमा कुनै अनिष्ट नआउने बताए ।
नेपालको
संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि आज संविधानसभामा भएको छलफलमा भाग
लिँदै उनले सबैभन्दा ठूलो मुद्दा संघीयतामा जाने भएपनि सुरक्षा र विकासको
पाटोलाई ध्यान दिएर संघीयतालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
मुलुकको
सामाजिक बनोट, धर्म र संस्कृतिलाई नखल्बल्याउने ढङ्गबाट संघीयताको रेखाङ्कन
गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै महासचिव मैनालीले सबै पक्षको भावनालाई समेट्न
मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिन प्रमुख दललाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता नेपाली जनताको आफ्नै
एजेन्डा नभएर अरुले थोपरी दिएको भारी हो भन्दै संघीयताले मुलुकलाई
विखण्डनतर्फ लैजानसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, 'मुलुकका लागि
संघीयता गलपासो हो, यो तपाईहरुले आफैंले भिरेको होइन, अरुले भिराइदिएको
भारी हो, मुलुकलाई समृद्ध गर्ने मार्ग भनेको विकेन्द्रीकरण नै हो, त्यसका
लागि गाउँलाई धेरै अधिकार दिनुपर्छ ।'
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका
अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले हिमाल, पहाड र तराई समेटेर संघीय प्रदेशको
सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको अवधारणा नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको
भनी जिकिर गरे ।
जनता र राजनीतिक दल आफ्ना जायज माग पूरा गराउन
सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मुलुकका
विभिन्न भागमा मच्चाइएका अराजकतालाई रोक्न सरकार प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत
हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता
एवम् सभासद् दीपक बोहराले धर्म निरपेक्ष र प्रदेशको सीमाङ्कनलगायतका
विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरेर मुलुकको हितमा हुनेगरी संविधान जारी
गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन प्रमुखलाई सुझाव दिए ।
मुलुकमा सामाजिक
सद्भाव कायम गरेर असन्तुष्ट पक्षबाट उठाइएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा
हेक्का पुर्याउने सुझाव दिँदै उनले पहिचान र सामर्थ्यलाई मिलाएर प्रदेशको
सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने भन्ने पार्टीको अवधारणा प्रस्तुत गरे ।
नेकपा
(संयुक्त)का जयदेव जैसीले सुरक्षा निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाएर
मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका अशान्तिका घटनालाई रोक्नुपर्छ भन्दै
आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
सभासद् शिवलाल थापाले मगर समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाए ।
मगर
समुदायको घना बसोबास रहेको मगरातलाई छिन्नभिन्न पार्ने काम भएको बताउँदै
उनले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अधिकार प्राप्त गर्न पाउने सवैधानिक अधिकारलाई
निस्तेज तुल्याउन खोजिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम्
सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले लिनुपर्ने बताए ।
सबै अपनत्व ग्रहण
गर्ने, हाम्रो र राम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान
लेख्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै सभासद् गोपाल दहितले राज्यद्वारा
पछि पारिएका समुदायको फेरि पनि आवाज नसुनिने हो भने जारी हुने संविधान
कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नसक्ने चेतावनी दिए ।
सभासद् विश्वेन्द्र
पासवानले प्रस्तावित नयाँ संविधान युगौँयुगदेखि राज्यले पछि पारेका दलित
समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्दै यथाशीघ्र संविधान जारी गर्नमा प्रमुख
राजनीतिक दलका शीर्षनेताले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले दलितका अधिकारलाई संवोधन गरिएन भने पार्टीले त्यस्तो संविधानलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
सभासद्
रुक्मिणी चौधरीले राष्ट्रियताका लागि थारु, आदिवासी, जनजाति समुदायले
पुर्याएको योगदानलाई बिर्सिएर अन्तरिम संविधान २०६३ सालभन्दा पछाडि गएर
ल्याइएको संविधानको मस्यौदालाई आफूहरुले कुनै पनि हालतमा मान्न नसक्ने
धारणा राखिन् ।
सभासद् मिलनकुमारी राजवंशीले कैलालीलगायतका स्थानमा
भएको हिंसात्मक घटनामा परेर ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति
समवेदना प्रकट गर्दै ती घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन् ।
संघीयताको
सीमा निर्धारण व्यावहारिक नभएकाले सबै पक्षबीच अझै व्यापक छलफल गरेर
निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले समानुपतिक प्रतिनिधित्व र
समावेशीको पाटोलाई सबैले सकारात्मक भाव राख्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
सभासद्
प्रेमबहादुर सिंहले वर्षौंवर्षदेखिको नेपालीको चाहना र दुई पटकको
संविधानसभाको निर्माणपछि मस्यौदाको विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल भइरहँदा
विभिन्न सरोकारवाला पक्षले चिन्ता र चासो राख्नु स्वाभाविक रुपमै लिएर सबै
वर्ग समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गराउने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक
रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सभासद् हरिचरण साहले राष्ट्रिय
सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्दै आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नका
लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले अन्यथा रुपमा हेर्न नहुने,
आन्दोलनकारीले पनि सामाजिक सद्भाव, शान्तिसुरक्षा अमनचयनलाई ख्याल
गर्नुपर्ने तथा विगतमा भएका आन्दोलनमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रमुख
दलले ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
संविधानसभाको बैठक रहेको छ ।
