गाउँमा विस्थापित भएकाहरू राजधानी भित्रिएका छन् भने कतिपयको खेतबारी बाँझै छ। राजधानीमा पनि रोजगारी नपाउनेहरू धेरै छन्। योजना आयोगले भूकम्पलगत्तै तयार पारेको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। कृषि मन्त्रालयको अर्को अध्ययनले पाँच लाख जनता खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा छन्। पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि स्रोतको अभाव भएको होइन। अर्थ मन्त्रालयको दाबीअनुसार दाताहरूले ४ खर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दोहोरो रकम हटाउने हो भने पनि पौने ३ खर्ब त पुनर्निर्माणका लागि मात्रै नयाँ सहयोग आएको छ। सरकारी बजेट नै यस वर्षका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ७४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्नुपर्ने छ।
तर सरकारको चरम लापरबाहीका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। दाताहरूबाट सहयोग जुटाउन हतारहतार पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत जारी गरेको थियो। त्यहीअनुरूप प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि नियुक्त गरियो। उक्त अध्यादेशलाई संसद् खुलेको ६० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारको लापरबाहीले समयमा अनुमोदन हुन सकेन। सरकारी अधिकारीको लापरबाही र राजनीतिक खिचातानीका कारण संविधानले तोकेको अवधिमा पुनर्निर्माण अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेस नहुँदा कानुन निष्क्रिय भएको हो। सरकार अझै पनि चर्चा भएजस्तो पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज नभएको बताइरहेको छ। यसरी धमिलिएको वातावरणमा प्राधिकरणलाई क्रियाशील बनाउन प्रमुख तीन दलबीच नयाँ ऐन ल्याउन विधेयक तयार पार्ने सहमति जुटेको छ। प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच व्यवस्थापिका संसद्मा नयाँ ऐन पेस गर्ने समझदारी जुटेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश असार ७ मा जारी गरेका थिए। एक महिनापछि साउन ७ गते प्रतिस्थापनका लागि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि संसद् बैठकमा भने प्रस्तुत हुन नसकी निष्क्रिय भएको हो। यसले आपसी द्वन्द्व बढाउने खतरा भएकाले प्राधिकरणको विषय थाती राख्ने सम्भावना पनि छ।
प्राधिकरणका लागि एक विज्ञ र ४ मन्त्री सदस्यहरूसमेत नियुक्त भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा गत ८ गते बैठक बसी ३४ जिल्लालाई प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तोकेको थियो। तर त्यसपछिका काम भने रोकिएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि थन्किएको छ। भूकम्पपीडितहरूका लागि सरकारले सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन कार्यक्रम रोकिएका छन्। एमाओवादी भने अब प्राधिकरण नभई परिषद् बनाउनुपर्ने पक्षमा जुटेको छ। संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा एकजुट भएका यी ३ दलमध्येको एक एमाओवादीले प्राधिकरणका विषयमा फरक मत राखिरहेको छ। दाताहरू रकम दिन खोजिरहेका छन् तर लिने र परिचालन गर्ने निकाय छैन। सरकारको लापरबाही र त्यसपछिको राजनीतिक खिचातानीमा भूकम्पपीडितबारे सोच्ने फुर्सद उच्च नेतृत्वमा देखिएको छैन। सरकार संवेदनहीन बनिदिँदा पीडितको पीडा बढ्दै गएको छ। प्राकृतिक प्रकोपले दिएको पीडामा मल्हम लगाउन सबै एकजुट भई आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेर तत्काल पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि प्राधिकरणले काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
